माओवादी अन्तर्विरोध सतहमै छताछुल्ल : के भन्छन् प्रदेशका नेताहरू ?

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको अन्तर्विरोध विशेष महाधिवेशनबाट समाधान गर्न प्रदेशका अध्यक्षहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

तर आन्तरिक अन्तर्विरोध स्थायी रूपमा विशेष महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा प्रदेश अध्यक्षहरूले सुझाव दिएका हुन् । पार्टीको तल्ला तहबाट आएका सुझाव समेट्नका लागि भदौ महिनाभरि माओवादीले प्रदेशस्तरीय परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ । प्रदेशस्तरीय बैठकबाट आएका सुझाव समेटेर आगामी असोज पहिलो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णयसमेत पार्टीले गरेको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकले समस्या समाधानको खाका तयार गरे पनि आन्तरिक मतभेदको स्थायी समाधान हुनेमा प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले पार्टीभित्र चलेका नकारात्मक बहस ठिक नभएको बताए । उनले अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थित ढङ्गले विचार र बहसको विधिमा अपग्रेड गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पार्टीलाई २४० सिटको बनाउने र ३२ सिटमा झार्ने भूमिकामा नेतृत्व तह नै देखिएकाले पार्टी निर्माणको स्पष्ट खाका पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘हामीमा जहिले पनि बहस उठाउन मिल्ने र भइराख्ने प्रवृत्ति छ । अब यसलाई एउटा विधिमा हल गर्नुपर्छ । पार्टीको पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भने चार वर्षसम्म महाधिवेशनले पास गरेको विचार, राजनीति र संगठनमा हिँड्छ,’ उनले भने, ‘चौथो वर्षबाट सबै विचार, राजनीति संगठन, नेतृत्वको बारेमा प्रश्न उठान गरेर एक वर्ष बहस गर्ने, त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने र चार वर्ष काम गर्ने गरी विधि र अनुशासनमा अपग्रेड गर्नुपर्छ ।’

जनवाद र केन्द्रीयताको दुवै प्रयोगमा सिस्टमेटिक मोडालिटी विकास गर्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ । जनवाद प्रयोग गर्दा अराजकतामा जाने गरेको भन्दै उनले यसलाई हल गर्न महाधिवेशनले गरेका निर्णय निश्चित अवधिसम्म विनाशर्त प्रयोग गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘निश्चित अवधि कटेपछि मज्जाले जनवादको प्रयोग गरेर जान सकिन्छ । केन्द्रीयता नकारात्मक ढंगले प्रयोग गरी व्यक्तिगत अधिकार जसरी प्रयोग हुँदा समस्या आएको छ, हामीले प्रयोग गर्दै आएको जनवादी केन्द्रीयताका समस्यालाई सही ढंगले परिभाषित गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि सातै प्रदेश र गैर प्रदेशमा आएका सुझावका आधारमा सैद्धान्तिकरण, राजनीतिकरण र सांगठनिकरण गर्नका लागि के के समस्या हो भन्ने कुरा सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा एउटा दस्तावेज पेस हुने बताए ।

‘त्यो एकीकृत वा फरक मतसहित पनि हुन सक्छ । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएर विचारको संश्लेषण गर्नुपर्छ । विधि, प्रक्रिया ती सबै कुरा आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकले पूरै हल गर्ने होइन, महाधिवेशनका लागि सही मार्गदर्शन गर्छ ।’

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले पार्टीलाई २४० सिटको बनाउने र ३२ सिटमा झार्ने भूमिकामा नेतृत्व तह नै देखिएकाले पार्टी निर्माणको स्पष्ट खाका पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै ल्याउनुपर्ने बताए । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण पार्टी नफुट्ने भन्दै उनले विगतमा पार्टी विभाजन गरेर गएका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईको अवस्थाले नै नेताहरूले त्यस्तो कल्पना गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे ।

‘पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल हुन्छ । फरक प्रस्ताव पार्टी फुटाउनका लागि होइन । यो पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि औँल्याएका विषय हुन्,’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनुपर्छ । फरक मतलाई नेताहरूले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । यसो भएमा पार्टी फुट्ने कुरा आउँदैन ।’

अहिले प्रचण्डको पक्षमा कि जनार्दनको पक्षमा भन्ने कुरा नभइ पार्टीलाई  कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्ने विषय मुख्य भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पार्टीभित्रको विवाद हल गर्न विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशनबाट सबै समिति निर्वाचित भएर जाने विधि र पद्धति बसेमा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएको प्रचण्डको दाबी छ । कार्यक्रममा शर्माले आफूले नेतृत्वको विकल्प वा अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले प्रस्ताव नल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘विवाद हल गर्न विशेष महाधिवेशन बोलाउने, महाधिवेशनबाट नै निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, सबै कमिटी निर्वाचित भएर जाने र समाजवादी कार्यदिशा थप स्पष्ट पार्ने । यति गरेमा समस्या समाधान हुँदै जान्छन्’, बरालले भने, ‘जनार्दन शर्माले फरक मत होइन भन्नुभएको छ । अध्यक्ष र अन्य स्थायी समिति सदस्यहरूले पनि त्यही रूपमा लिनुभएको छ । त्यसैले यसलाई महाधिवेशनमा लगेर हल गर्नुपर्छ ।’

यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेकाले  सोही अनुसार वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा चुस्तदुरुस्त बनाएर जाँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।

कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीले पार्टी भित्रको अन्तर्विरोध हल हुने दाबी गरिन् । प्रदेशस्तरीय बैठकबाट आएका राय र सुझावका आधारमा विचारको संश्लेषण हुने उनको विश्वास छ ।

‘अन्तर्विरोध हल हुन्छ । प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक बस्दैछ । त्यहाँ राय  सुझाव आउँछ । त्यसका आधारमा विचारको संश्लेषण हुन्छ । विधि र प्रक्रियाको खाका तयार हुन्छ’, उनले भनिन् ।

जनार्दन शर्माले पार्टी बलियो बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा सुझाव दिएको केसीको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष प्रचण्डका सन्दर्भमा शर्माले आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा राख्नुभयो । त्यसमा दुई तीनवटा विषयमा संश्लेषण भएर स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा, जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउन खोजेको होइन, यस विषयमा क्लियर भइसकेँ भनेर अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नु भएको छ ।’

बैठकको सुरूमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टी रूपान्तरणको नयाँ कार्याभार’ सम्बन्धी मौखिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनलाई चुनौती दिँदै उपमहासचिव शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण वा वर्तमान केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष नयाँ नेतृत्व चुनिने गरी मिति तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । साथै पार्टी निर्माणमा समस्या र समाधानका उपायसहितका खाका उनले प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि शर्माको फरक प्रस्तावलाई समेट्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धतापछि मतभेद अन्त्य भएको माओवादीका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

रुकुम–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्माले पार्टी फुट्ने हल्ला खारेज गरेका छन् । स्थायी समिति बैठकले पार्टी फुटको विभिन्न आशङ्कालाई पूर्णरूपमा मेटाएको प्रचण्डको दाबी थियो । शर्माले पार्टी फुटाउन लागेको आफ्नै सचिवालयबाट चलाइएको हल्ला सम्बन्धमा आवश्यक परे केन्द्रीय कार्यालयबाट टिम बनाएर छानबिन गरिने आश्वास प्रचण्डले दिए ।

स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी एकताबद्ध भएको प्रचण्डको दाबी छ । कार्यक्रममा शर्माले आफूले नेतृत्वको विकल्प वा अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले प्रस्ताव नल्याएको स्पष्ट पारेका थिए । पार्टी विभाजन गर्दैछ भन्ने हल्ला  नेतृत्व तहबाटै आएकाले यसबारे आम कार्यकर्तालाई प्रचण्डले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । स्थायी समितिको निर्णयसँगै शर्माको फरक प्रस्तावलाई प्रदेशस्तरीय छलफलमा लैजाने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

भदौ ५ र ६ गते बागमती, ७ र ८ गते विशेष र सम्पर्क समन्वय, ९ र १० गते गण्डकी प्रदेश, १२ र १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, १४ र १५ गते कर्णाली प्रदेश स्तरीय परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तै भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेश, १८ गते तीन वटा केन्द्रीय आयोग, २२ र २३ गते मधेस प्रदेश, २४ र २५ गते कोशी प्रदेशस्तरीय बैठक बस्नेछ । यसैगरी भदौ २७ र २८ गते जवस/मोर्चा तथा २९ र ३० गते सल्लाहकार कम्युनिस्ट मञ्चको बैठक बस्ने बस्नेछ । यी प्रदेशमा बैठक सकिएपछि प्रवास प्रदेश भारत, एसिया प्रदेश प्रदेश र युरोप अमेरिका प्रदेशमा पनि बैठक बस्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । राताेपाटी डटकमबाट ।