इभीमा अर्बौं कर छल्नेलाई राहत, सरकारको असहयोगले छानबिन नै अलपत्र

विभागका एक अधिकारी कर छली हो वा होइन भनी बढाइएको छानबिन, छानबिन गर्ने उपकरण नै नहुँदा रोकिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । “हाम्रा सरकारी निकायहरूसँग विद्युतीय सवारीको चक्का मात्रै नाप्ने उपकरण रहेछ, बाँकी परीक्षणको लागि थप उपकरण ल्याउनुपर्ने रहेछ”, अनुसन्धान विभागका ती अधिकारीले भने, “प्रश्न उठेको मोटर क्षमतामा हो तर, त्यसको परीक्षण गर्ने उपकरण हाम्रा निकायसँग छैन, औजार बिना काम गर्ने अवस्था देखिन्न ।”

विद्युतीय सवारीको विस्तृत परीक्षणको लागि इन्जिन डाइनामो मिटर चाहिने सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख मणिराम भुषाल बताउँछन् । तर, इन्जिन डाइनामो मिटर हाल नेपालसँग छैन र जसलाई ल्याउन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

“हामीसँग अहिले भएको चेसिस डाइनामो मिटर हाे, त्यसले चक्काकाे क्षमता मात्रै मापन गर्दछ”, भुसालले भनेका छन्, “रियल मोटर पावर थाहा पाउन इन्जिन डाइनामो मिटर ल्याउनुपर्छ, त्यसले मोटरको क्षमता, गुणस्तर, तापक्रम धान्ने क्षमतालगायतबारे समग्र जानकारी दिन्छ ।”

राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त उपकरण ल्याउन पहल गरेको भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ । “विभागहरूको समन्वय समितिको बैठकमा उपकरण ल्याउने विषय उठिरहेको छ, तर निष्कर्षमा पुगेको छैन”, ती अधिकारीले भने ।

कहाँसम्म पुगेको छ छानबिन ?

झन्डै साढे दुई महिनादेखि छानबिन थालेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म आयात गाडीको विवरण सङ्कलन गर्ने र विवरणलाई भेरिफाइ गर्ने काम गरेको छ । विभागले आयातकर्ता कम्पनी र भन्सार विभागबाट विवरण सङ्कलन गरेर ‘ट्याली’ गरेको विभागका ती अधिकारीले जनाए । जसमा विभागले कुनै पनि कैफियत भेटाउन सकेको छैन ।

“विभिन्न आयातकर्ताबाट विवरणहरू ल्याइएको छ, साथै भन्सार विभागले पनि आवश्यक तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराइसकेको छ, जहाँ तथ्यांकमा समस्या हुने देखिन्न”, ती अधिकारीले भनेका छन्, “बाँकी कुरा विवरणअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो ।”

विभागले उपकरण नभएको खण्डमा छानबिनलाई टुङ्ग्याउने सम्भावना देखेको छैन । अहिले छानबिनमा हात खाली हुने त होइन भन्ने चिन्तामा विभाग देखिन्छ ।

“यति धेरै विषय बाहिर आइसक्यो, केही देखिएन भनेर रिपोर्ट बनाउन पनि गाह्रो हुन्छ”, हात हाल्ने तर, अन्तिम हात खाली हुने जोखिम पनि भएको भन्दै उनले भने, “त्यो स्थिति हुने हो भने प्रक्रियालाई नै अगाडि नबढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो ।”

छानबिन चल्दै गर्दा फेरिए विभाग प्रमुख

विद्युतीय गाडीमा भएको कर छलीको विषयमा छानबिन चल्दै गर्दा सरकारले भने एकपछि अर्को गरी विभाग प्रमुखहरूको हेरफेर गर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले विभाग प्रमुखहरू हेरफेर गर्न दबाब बढाएको चर्चाका बिच नयाँ सरकारले कर छलीको विषयमा जोडिएका भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरू फेरेको हो ।

गत साउन ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्सार विभागको महानिर्देशकको रूपमा हरिशरण पुडासैनी भित्रिएका छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागमा रामप्रसाद आचार्य आएका छन् । यसअघिका भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डिराज निरौलालाई स्वास्थ्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सरकारले सरुवाले नियमित प्रक्रिया भएको भने पनि इभीमा भएको भनिएको अर्बौँ कर छली प्रकरणमाथिको छानबिन प्रभावित हुने देखिएको छ । कतिपयले यो नियतजन्य सरुवा भएको पनि बताउँछन् ।

विशेषगरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई कारबाही शैलीमा नै कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लगिएको छ ।

भएको के हो ?

सरकारले विद्युतीय गाडीलाई मोटर क्षमताअनुसार विभाजन गरी कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको क्षमताका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने शून्य अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, २०१ देखि ३०० सम्म क्रमशः ४० र ४५ प्रतिशत, ३ सयभन्दा माथि ६०/६० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जुन नयाँ आर्थिक वर्षसँगै केही फेरबदल भएका छन् ।

सरकारले मोटर क्षमताका आधारमा करको दर तोक्दै गर्दा आयातकर्ताले भने चलाखीपूर्णरूपमा मोटर क्षमता कम गराएर भन्सार जाँच पास गराएको आशङ्का विभागको छ । १ सयभन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीलाई त्योभन्दा कम देखाएर भन्सार जाँच पास गराएर अर्बौँ राजस्व छली गरेको आंशका विभागले गरेको छ । जसमा चिनियाँ ब्राण्ड बीवाईडी, डीपल, ओमोडा, नेटा, एमजी र केवाईसी भ्यानलगायत छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार सात सय विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । जसमा अधिकांश ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका मात्रै छन् । ५० किलोवाटसम्म मोटर पिक पावर क्षमताका ४ हजार ५७१ सवारी आयात भएको छ भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ६ हजार ८८५ को संख्यामा आयात भएको छ ।

तर, १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका भने जम्मा २१७ र २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका जम्मा २७ विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो