नवीकरण शुल्क तिर्न एनसेलको आनकानी, किस्ताबन्दीको माग बारे निर्णय हुँदै

भाद्र १३, काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको टेलिकम एनसेलले नवीकरण वापतको शुल्क एकै पटक नतिरेपछि लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

भदौ १५ गते २० बर्षे अवधि पूरा हुन लागेको हुनाले त्यसअघि २० अर्ब रकम सरकारलाई बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्नेमा एनसेलले सो रकम एकै पटक बुझाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई किस्ता बन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। यस बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

यही भदौ ६ गते दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको विषय पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो ।

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडी नै गत जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरेको थियो । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।