उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग

कार्तिक २९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।