नेपाल–चीनबीचको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता’ (पूर्णपाठ)

मंसिर २५, काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच गत साता बेइजिङमा भएको ‘बीआरआई’ सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आजआफ्नो वेबसाइटमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

बीआरआईमार्फत नेपाल चीन सहकार्यको उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र, प्राथमिकता, आर्थिक सहकार्यका विषयहरु, पारवहन कनेक्टिभिटी लगायत बुँदामा फ्रेमवर्क समेटिएको छ । गत मंसिर १९ गते बुधबार बेइजिङमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुसेले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीन भ्रमण गरेको थियो । सहकार्यको चौथो प्राथमिकतामा व्यापार, औद्योगिक क्षमता तथा लगानीको क्षेत्र छुट्याइएको छ। पाँचौँ प्राथमिकता भन्सार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्साक्षेत्रमा पनि सहकार्यका लागि विस्तृत कार्यढाँचा बनाउन सकिने पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ।

फ्रेमवर्कको पाँचौँ बुँदामा ‘वार्ताका लागि पहिचान गरिएका योजनाहरू पहिचान गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । ती परियोजनाहरू १० वटा छन् । ती परियोजनाहरूमध्ये पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित पाँच योजना छन ्। तिनमा १० टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, २० हिल्सा–सिमकोट सडकमार्ग, ३० किमाथांका–खाँदबारी सडकमार्ग–किमाथांका पुल र एकीकृत चेकपोस्ट, ४० नेपालतर्फ पर्ने चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग र ५० अमरगढी डडेलधुरा सिटीहल निर्माण छन् ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटा योजना उल्लेख छ । त्यसमा जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दुई परियोजना छन् । तिनमा मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय र काठमाडौँ बैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय छन् ।

उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना उल्लेख गरिएको छ । झापाको दमकमा निर्माण गरिने ‘चीन–नेपाल मैत्री उद्योग पार्क’ राखिएको छ । यसैगरी खेलकूदसँग सम्बन्धित परियोजनामा झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्सको निर्माणलाई राखिएको छ ।

छैटौँ बुँदामा सहकार्यका लागि संयन्त्रहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई १० वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ। यसका लागि चिनियाँ पक्षबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा काम गर्नेछ भने नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।