माओवादी सरकारले रोकेको ‘एसएमईज् प्लेटफर्म’ अघि बढाउन मन्त्री परिषदको स्वीकृति

पौष ९, काठमाडौँ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साना तथा मझौला संगठित संस्था एसएमईको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तो कानून बनाउन सरकारले भर्खरै अनुमति दिएको भए पनि यससम्बन्धिी नियमावलीको मस्यौदा बोर्डले डेढ वर्षभन्दा पहिले नै तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पढाइसकेको थियो ।

सेयर बजारमा न्यून पूँजी भएका कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढाउँदै लाने र त्यस्तो सेयर निकै महँगो भएपछि सर्वसाधारणलाई बेचेर धनिहरुले सम्पत्ती थुपार्ने परिपाटी नेपाली सेयर बजारमा पहिलेदेखि नै ‘संस्थागत’जस्तै छ । यसलाई अचेल ‘कर्नरिङ’ भन्न थालिएको छ ।

यस किसिमको ‘लूट’ मच्चाउन सेयर बजारमा सूचीकृत भएका कम पूँजी र थोरै सेयर संख्या भएका कम्पनीहरु छानिन्छ । त्यसमध्ये कतिपय कम्पनीहरु त कहिल्यै लाभांश नदिएका वा भविष्यमा पनि कयौँ वर्षसम्म लाभांश दिनसक्ने संभावना नै नरहेका कम्पनीहरु ज्यादा छन् ।

त्यस्ता ‘निरस’ कम्पनीको सेयर केही टाठाबाठा ‘कारोबारी’ले सस्तो मूल्यमा किन्न थाल्छन् । बजारमा भएको ठूलो हिस्सा सेयर किनिसकेपछि उनीहरु अझै सेयरको माग बढाउँछन् । यसले त्यस्तो कम्पनीको सेयरको आपूर्ति कम हुन्छ, तर उनीहरु नै ठूलो अंकमा माग प्रस्तुत गर्दै जान्छन् ।

कतिपय स्थितिमा २–४ जनाको समूह यो काममा जुटेको हुन्छ । त्यही समूहका मानिसहरु धेरै माग गर्ने र थोरै सेयर बेच्ने प्रपञ्च गर्छन् । यसले मूल्य आकाशिँदै जान्छ । बजारमा त्यस्तो कम्पनीको सेयर ‘कहिल्यै नघट्ने’ सन्देश पुर्याउने कोसिस हुन्छ । त्यसपछि साधारण लगानीकर्ताहरु पनि त्यही सेयरमा झुम्मिन थाल्छन् ।

यसरी सस्तो सेयरलाई उच्चतम मूल्यमा पुर्याएर ती कारोबारीहरु आफूसँग भएको सेयर बेच्न थाल्छन् । यसबीचमा उनीहरुले ठूलो पूँजीगत लाभ कमाउँछन् । तर उनीहरुसँग महँगो मूल्यमा सेयर किन्नेहरु फन्दामा पर्छन् । कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य कयौँ वर्षसम्म पनि त्यो विन्दुमा फर्किँदैन, जहाँ ती निम्छरा लगानीकर्ताले ज्यादा नाफा कमाउने लोभमा खरीद गरेका हुन्छन् ।

यस प्रकारले ‘लो–क्याप’ अर्थात् कम पूँजी भएका कम्पनीको सेयरको ‘कर्नरिङ’ गरेर बजारलाई अस्थिर र अस्वस्थ पार्ने कोसिस अहिले पनि जारी छ । यस्तै कोसिसलाई कम गर्न एवम् नवउद्यमीहरुलाई पूँजी बजारबाटै पैसा जुटाउने मेसो मिलाउन पनि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ आवस्यक हुन्छ भनेर बोर्डले यस अघि नै नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।