‘चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने तयारी गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने, ‘बिजुली नपुगेका ठाउँलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौं।’ भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको घिसिङले बताए। नौ वर्षको अवधिमा विद्युतीकरण ४१ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ५८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको थियो । त्यसयता स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि, भारतबाट आयात गरेर भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच बढाएको हो।
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा करिब ९.३ प्रतिशतले विद्युतीकरण बढेको छ । ५९ लाख ५३ हजार ग्राहकलाई विद्युत् उपलब्ध गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आठ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार ग्राहकले मात्र विद्युत् उपभोग गर्दै आएका थिए। गाउँबस्तीमा विद्युतीकरण मात्र नभएर स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो अभियान पनि अघि बढाएको प्राधिकरणको दाबी छ।
निम्न आर्थिक अवस्था भएका सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गका घर परिवारमा निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट विद्युत् खपत पुगेको छ। स्वदेशमा नपुग्ने बिजुली प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेर पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ।
१८ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुर्याउन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि ती स्थानीय तहमा लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन्। ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिड र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरेको जनाएको छ। सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।
सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक सय ३१ युनिटबाट बढेर चार सय युनिट पुगेको छ। आठ वर्षअघि प्रतिवर्ष तीन अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जनताका घरमा मात्र नभएर उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियान अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘घर, भान्सामा मात्र नभएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा पनि विद्युत्को प्रयोग भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘विद्युत्को खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छ।’
प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरू गरी कुल जडित क्षमता तीन हजार एक सय ५७ मेगावाट पुगेको छ। विगत तीन वर्षमा मात्र १७ सय ६ मेगावाट प्रणालीमा थप भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् २९ सय ९१ मेगावाट योगदान जलविद्युत्कै रहेको छ भने थर्मल ऊर्जाको ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जाको एक सय सात मेगावाट र बायोमास ऊर्जाको ६ मेगावाट छ।
प्राधिकरणले आन्तरिक उपभोक्ता मात्र नभएर विदेश विद्युत् निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यद्यपि गत आवमा १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको एक अर्ब ९१ करोड युनिट विद्युत् भारतबाट आयात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रूपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ। नागिरक दैनिकमा समाचार छ ।
