‘असंसदीय काम’ गर्दै लेखा समिति, पुराना मुद्दा थन्क्याएर विवादमा फस्दै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा राज्यका विभिन्न निकायभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य भएकाले छानबिन गरिपाउँ भनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले दिएको उजुरीको चाङ छ । लेखा समितिमा एक वर्षभित्रै ७२ उजुरी दर्ता भएका छन्, साउनमा मात्रै पाँचवटा उजरी दर्ता गरिएका छन् । यी उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुको साटो अघिल्लो संसद्कै पालामा टुंग्याइसकेको विषयमा हात हालेपछि लेखा समितिको आलोचना हुन थालेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयमा अघिल्लो संसद्कै लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सदनमा पेस गरेको थियो । तर अहिले त्यही विषयलाई लेखा समितिले छलफलमा ल्याएपछि आलोचना सुरु भएको हो । साउन १८ मा बसेको लेखा समितिको पछिल्लो बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका अधिकारी र डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिरेका उद्योगीलाई बोलाइएको थियो । बैठकपछि समितिले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनबाट उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको ‘टीओडी मिटर’ को डाटा मगाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघि साउन १० र ११ मा बसेको समितिको बैठकमा पनि डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनबारे छलफल भएको थियो । समितिले बोलाएको बैठकमा प्राधिकरणले नियमानुसार उद्योगीलाई बिल पठाएको र बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो भने उद्योगीले डाटा उपलब्ध नगराइएको भन्दै बिल नतिर्ने अडान लिएका थिए । उद्योगीले यथास्थितिमा बिल नतिर्ने अडान राखेपछि समितिले त्यससम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश दियो । उक्त आदेशअनुसार प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा कागजात पठाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न विभिन्न हल्ला फैलाइएको दाबी गरेका छन् । समितिमा छलफलपछि निर्देशनका लागि सांसदहरूले बोलेका कुरा टिपोट गरेको र आफूले विश्वास गर्ने समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनसहित चार सांसदलाई दिएको उनले बताएका थिए । ‘समितिमा भएको छलफल मैले र सचिवालयले टिपोट गरेका थियौं । त्यो टिपोट मैले विश्वास गरेका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनसहित चार सांसदलाई दिएको थिएँ । तीमध्ये एक जना सांसद प्राधिकरण र उद्योगीको दलाल पर्नॅभएछ,’ मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेका थिए । आफ्नै समिति सदस्यलाई ‘दलाल’ भन्नु असंसदीय भाषा हो । प्रतिनिधिसभाको सोही बैठकमा आफू १० वर्षदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा काम गरिरहेको सुनाउँदै कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले सभापति अन्तिम निर्णयकर्ता नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संसदीय समितिमा सभापतिको एक भोटको भन्दा बढी अधिकार नभएको उनले बताए । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे निर्देशन दिइसकेको पनि केसीले स्मरण गराएका थिए । ‘लेखा समितिले २०७६ सालमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा व्यापारीले पैसा तिर्नॅपर्ने प्रस्ट भनिएको छ,’ उनले भने । एकातिर संसदीय समितिमा छलफल चलाउनु, अर्कातिर समिति सभापति र सदस्यहरू नै उक्त विषयबारे संसद्को बैठकमा बोल्नु सही नभएको एमालेका सांसद तारा लामा तामाङको भनाइ थियो । समितिमा छलफल चलाएको विषयबारे संसद् बैठकमा सभापति र सदस्य बोल्दा लेखा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने लामाको भनाइ थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको र उक्त प्रतिवेदन सदनले समेत स्वीकृत गरेको अवस्थामा अहिले किन उप्काएको हो भन्ने प्रश्नमा सभापति पोखरेलले भने सांसदहरूले बारम्बार माग गरेकाले र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु समेत देखिएको भनेर प्रस्टीकरण दिने गरेका छन् । समितिको साउन १८ को बैठकमा भने उनले एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले बारम्बार माग गरेकाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विषय छलफलमा ल्याइएको बताएका थिए । बेरुजुका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई नसोधी सरकारले बक्यौता उठाउनेलगायतका कुनै काम र निर्णय गर्न नपाउने पोखरेलको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल नगरीकन अरू कसैले छलफल गर्न पाउँदैन, महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने ठाउँ नै सार्वजनिक लेखा समिति हो,’ उनले भने । डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा अहिलेको सरकारलाई समितिले निकास दिने उनको भनाइ छ । संसदीय समितिमा प्राधिकरणले दिएका कागजात समितिले खोल्ने पनि सभापति पोखरेलले बताए । ‘प्राधिकरणले दिएका डकुमेन्ट खोलिएको छैन । मैले सचिवलाई हामीलाई चाहिने र मागेको डकुमेन्ट खोल्नु भनेको छु । सचिवालयले मागेको डकुमेन्ट कति हो निकाल्छन्, बाँकी फर्काइदिने हो । त्यसपछि छलफल हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म ५ वटा समिति र आयोग बने । तिनका अध्यक्षहरू छँदै छन्, उहाँहरूले जति अध्ययन अरूले गरेका छैनन् । हामीले किन बाहिर (विज्ञ खोज्न) जानुपर्‍यो ? उहाँहरू पाँचै जनालाई बोलाएर छलफल गरे भइहाल्यो ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा समितिले निर्णय गरेको विषयलाई पछि आउने संसद्को समितिले छानबिनमा ल्याउनु संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताए । ‘संसदीय समितिले सम्बन्धित विषयबारे निर्णय गरिसकेपछि त्यो समितिको मात्रै प्रतिवेदन रहेन, प्रतिनिधिसभामा त्यो पेस भइसकेकाले सदनको विषय बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘लेखा समितिको यस कार्यले त अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पास गरेको कानुन मान्दिनँ भनेजस्तै भयो, यो गैरसंसदीय गतिविधि हो ।’ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादका विषयमा लेखा समिति, अदालत र सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा अहिले लेखा समितिले उठाउनु संशयपूर्ण रहेको पूर्वसभापति त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘यो नेतृत्वकर्ताको अक्षमता हो । उजुरी आएकाले छानबिन गरें भन्नु कुतर्क हो । यस विषयमा अदालत, संसदीय समिति र क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको देखिएको छ,’ उनले भने । लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयलाई ‘सार्वजनिक सरोकारको सवालका रूपमा ग्रहण गरेर समितिले छलफलमा ल्याएको’ बताउँछन् । लेखा समितिले विगतमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दा, लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समितिले माग गर्दा र सांसदहरूले तत्काल हेर्नॅपर्ने विषय भनी समितिमा उठाउँदा छलफलमा आएको उनको भनाइ छ । समितिमा परेका उजुरी तत्काल छलफलमा गइहाल्छन् भन्ने नरहेको पनि समिति सचिव गिरीले बताए । ‘उजुरीहरूमाथि उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । समय–समयमा छलफल चलिरहन्छ । उजुरीबारे केही समयको अन्तरालमा समितिलाई जानकारी गराउने र वितरण गर्ने काम सचिवालयले गरिरहेको हुन्छ । तर सबै उजुरी समितिको छलफलमा गइहाल्छन् भन्ने होइन । विषयवस्तुको गम्भीरता र सार्वजनिक लेखा समितिको प्रणालीमा प्रभाव पारेको विषयलाई लिएर उजुरी अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भने । उनले विचाराधीन उजुरी र महालेखाको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई थन्काएर यसअघि नै टुंगिसकेका विषय उप्काएको सम्बन्धमा भने कुन विषयमाथि छलफल गर्ने र नगर्ने निर्णय समितिको भएकाले आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । कस्ता उजुरी थन्किए ? गोरखापत्रका साइकल ब्वाई कर्मचारीहरूले उपत्यकाबाहिर पत्रिका ढुवानी गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता गरी संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गरिपाउँ भनी साउन १० मा उजुरी दिएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयअनुसार पुनः मूल्यांकन गर्ने नयाँ समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा छानबिन माग गर्दै साउन ११ मा अर्को उजुरी परेको छ । सोही दिन क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृति पत्र जारी गरेकोबारे पनि छानबिन माग गरी उजुरी आयो भने साउन १३ मा दुईवटा उजुरी दर्ता भए । धितोपत्र बोर्डबाट ‘आईपीओ’ निष्कासन अनुमति दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले सोसँग सम्बन्धित फाइल झिकाई छानबिन र कारबाही माग गरिएको र विभिन्न टेलिकमको अनुमतिपत्र जाँचबुझ गरी कारबाही माग गरिएको उजुरी पनि लेखा समितिमा छ । यस्तै अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही र छली गरेको राजस्व असुल गराइपाउँ भनेर लालबन्दी–१७ का बासिन्दाले दिएको उजुरी पनि विचाराधीन छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता भएको दाबीसहित परेको उजुरी पनि थन्किएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजना ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको भन्दै परेका उजुरी पनि समितिले हेर्न भ्याएको छैन । नेपाल टेलिकममा भएको राजस्व चुहावट र बैंकिङ क्षेत्रमा भएका घोटाला रोक्न माग गरिएको उजुरी समितिमै अल्झिएको छ । बैंक खाता ‘ह्याक’ गरी रकमान्तर गरेकामा आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनेर परेको उजुरी गत चैतदेखि विचाराधीन छ । समितिको उजुरी सूचीमा उक्त विषयमा ‘अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने’ कैफियत नोट लेखिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि छानबिन र कारबाही, नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिदमा करोडौंको भ्रष्टाचार दाबीसहित छानबिन माग गरिएको उजुरी पनि छ । नेपाल टेलिभिजनलाई पत्र लेखे पनि ७ महिनादेखि समितिले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नेपाल टेलिकमले रिचार्ज कार्ड छपाइ गर्दा स्वदेशी उद्योगीलाई टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नमिल्ने मापदण्ड राखेको भन्दै बोलपत्र रद्दको मागसहित गत पुसमा समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त विषयमा टेलिकमसँग जवाफ मागेर समितिले थन्क्याएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा छानबिन माग गरिएको अर्को उजुरी समितिमा विचाराधीन छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनियमितता भएको दाबीसहित परेको उजुरी पनि थन्किएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्न ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिएको तर काम सम्पन्न नगरीकनै कर्मचारीसँग मिलेमतोमा कागज बनाएर भुक्तानी लिएको विषयमा छानबिन र कारबाही माग गरी २०८० भदौ ५ मै उजुरी दर्ता भएको थियो । समितिको विवरणमा यो उजुरीबारे पत्राचारसम्म गरिएको उल्लेख छैन । नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित जग्गा सम्बन्धमा हाल ऊर्जामन्त्री रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनीका विषयमा २०८० पुस २० मा प्रशासकीय अधिकृतले नै लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । समिति सचिवालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग कागजात मागे पनि समितिमा सभापतिले छलफलको विषय बनाएका छैनन् । लेखा समितिले लैनचौरको जग्गा विवादमा परेको उजुरी थन्क्याएर राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वैशाख ६ मा ताला लगाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्ता भएका यस्ता ६ दर्जन उजुरीमाथि सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्र लेख्नेबाहेक छलफल भएको छैन । तीमध्ये करिब साढे २ दर्जन उजुरीका सम्बन्धमा त समितिले सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसम्म गरेको छैन । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स, जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी, ओम्नी, तारागाउँलगायतका प्रकरणमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले गत फागुन १५ मा समितिमै आएर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र मुद्दा लैजाने तयारी रहेको बताएका थिए । तर लेखा समितिले ‘हाइप्रोफाइल’ को संलग्नता रहेको भनिएका यी प्रकरणको छानबिन कहिले टुंगिन्छ र मुद्दा कहिले दायर हुन्छ भन्ने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर सोध्न सकेको छैन । लेखा समितिको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समाविष्ट बेरुजु जाँच गर्ने हो । समितिले महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानुनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने गर्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित ४ मन्त्रालयको मात्रै बेरुजुमाथि छलफल टुंग्याएको छ । जसमा रक्षा, कृषि, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनले कृषि मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल बाँकी छ । लेखा समितिले कतिपय मन्त्रालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुमाथि नै छलफल गर्न भ्याएको छैन । समिति बैठक नियमित बसे पनि दसैं अगाडि नै बेरुजु फर्छ्योट गरिसक्ने अवस्था नरहेको समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘कहिले सभापतिको समय मिल्दैन, कहिले सांसद त कहिले महालेखाका अधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीको समय उपलब्ध हुँदैन । त्यसैले बेरुजु फर्छ्योट हुन ढिलाइ भएको छ,’ ती अधिकारीले भने । महालेखाले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको औंल्याएको छ । यी मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल गर्न समिति सभापतिले नै तदारुकता नदेखाएको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिले बेरुजुमाथि छलफल गरिदिन भन्दै उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएका छन् । समितिले बेरुजुका सम्बन्धमा समयमै आवश्यक निर्णय नलिँदा आफूहरू मर्कामा परेको कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । समिति नेतृत्वले भने निवेदन र बेरुजुमाथि छलफल गर्नुको साटो यसअघि नै टुंगिसकेका विषयमा ‘अनावश्यक अग्रसरता’ देखाएको समितिका सदस्यहरूकै भनाइ छ । -कान्तिपुरबाट