ओली सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका ५ जना संसदीय सुनुवाइ सुरु नहुँदै विवादित

काठमाण्डौँ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउनमा १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ । ती मध्य ५ देशमा सिफारिस गरिएका राजदूत संसदीय सुनुवाइ नहुँदै विवादित बनेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस गरेका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सिफारिस गरेका धनप्रसाद पण्डित, अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस गरेका कान्ता रिजाल, मलेसियाका लागि सिफारिस गरेका डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र भारतका लागि सिफारिस डा. शंकर शर्मा संसदीय सुनुवाइ नहुँदै विवादमा तानिएका हुन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ विपरीत भारतको राजदूतका लागि सरकारले डा.शर्मालाई पुनः सिफारिस गरेको छ । निर्देशिकामा एउटै मुलुकमा दोहोर्याएर राजदूत नियुक्त नगरिने उल्लेख भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो प्रावधान कुल्चेर शर्मालाई दोहर्याएर पठाउन सिफारिस गरेको हो । शर्मालाई कांग्रेसको कोटामा भारतमा नै निरन्तरता दिन सिफारिस भएको हो ।

सरकारले मलेसियाको राजदूतमा डा. तिमिल्सिनालाई सिफारिस गर्दा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ उल्लंघन गरेको छ । निर्देशिकामा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तिमिल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको तदर्थ समितिको अध्यक्ष र गैरसरकारी संस्थ महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भएकाले सरकारले निर्देशिका उल्लंघन गरेर उनलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । डा. तिमिल्सिना एमालेलेको कोटाबाट मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी रिजाल इजरायलमा राजदूत हुँदा निजी सहयोगी छाडेर आएको विवादमा तानिएकी छिन् । इजरायलको राजदूत हुँदा रिजालले लिएर गएको अर्दली उतै छाडेको इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो । अर्दली उतै छाडेर आउनुलाई सामन्य रूपमा हेर्न नहुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसअघि अस्ट्रेलियाको राजदूत हुँदा लक्की शेर्पाले पनि अर्दली कै कारण विवादमा परेर पद त्याग्नु परेको थियो ।

सरकारले संविधानमा उल्लेख संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न नमिल्ने प्रावधानलाई मिचेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

सरकारको यो सिफारिसबाट सरकार संविधानको धज्जी उडाउन उद्दत छ भन्ने देखिन्छ । यसअघि निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस हुँदा विवाद भएपछि नियुक्ति रोकिएको थियो ।

इजरायलको राजदूतमा सिफारिस धनप्रसाद पण्डित उच्च अदालत पाटनबाट पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख हुँदा सूचना नदिएको विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । पण्डितलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिएको विषयलाई लिएर २०७८ असोज २० गते १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटनका पण्डितलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आयोग कै निर्णय सदर गरेर दोषी ठहर गरेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अनुसार दोषी ठहर भएका पण्डितको उच्च नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । पण्डित कांग्रेसको कोटाबाट इजरायलको राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको व्यक्ति मात्र राजदूत बन्न योग्य हुने उल्लेख भएकाले पनि पण्डितको सिफारिस विवादमा परेको हो ।