द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीमा पीडितको भनाइ सुन्नुपर्ने

कार्तिक २३, काठमाण्डौँ । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरीलाई तामेलीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा पीडित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

कानुनी रिक्तता पूर्तिसँगै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस चरणमा रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले पीडितको भनाइ राख्ने मौका दिएर मात्र उजुरी तामेलीमा राख्न परमादेश जारी गरेको हो ।

२०८० पुसमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो । दुई आयोगको कानुनसँग नियमावली बाझिएको मागसँग भने अदालत असहमत भएको छ । उजुरी तामेलीमा राख्ने व्यवस्था बदरको माग गरिएको सावित्री तिमिल्सिनासमेतका पीडितको मुद्दामा अदालतले यसअघि पटक पटक जारी भएका आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार र आयोगहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।