कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्ने आदेशमा सरकार पुनरावलोकनमा जाने

पौष २४, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान सक्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको सो आदेशवरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुझाव दिन सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नै मन्त्रालय पुनरावलोकनमा जान सक्ने देखिएको हो ।

सहसचिव आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले सर्वोच्चको सो फैसला कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विकल्पसहितको चारवटा सुझाव दिएको छ । सो कार्यदलले प्रमुख रूपमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकमा जान सकिने सुझाव दिएपछि मन्त्रालय पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज २ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयबाट समेत गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।